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Ayodhya Case Verdict LIVE UPDATES: अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला- विवादित जमीन रामलला को, केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण का आदेश
Ayodhya Case Verdict LIVE UPDATES: अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला- विवादित जमीन रामलला को, केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण का आदेश
अयोध्या राम मंदिर मामले में फैसले की घड़ी आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि फैसला पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। कोर्ट ने रामलला को कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुख्य गुबंद को ही राम का जन्मस्थान मानते हैं।
ওয়েব ডেস্ক, এবিপি আনন্দ
Last Updated:
09 Nov 2019 02:18 PM
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असंतुष्टी जताई है। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दिए जाने के फैसले पर कहा कि मुस्लिम समाज अपने वैधानिक हक के लिए संघर्ष कर रहा था। हमें खैरात की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मेरा निजी विचार है कि हमें 5 एकड़ जमीन के ऑफर को वापस लौटा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यहां फैक्ट्स पर आस्था की जीत हुई है। मुझे इस बात का डर सता रहा है कि संघ अब काशी और मथुरा के मुद्दे को भी उठाएगा।
मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसले में कई विरोधाभास हैं। उन्होंने कहा कि वे फैसले का मूल्यांकन करके आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।
9 नवंबर 2019 की तारीख ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अयोध्या मामले पर केस खत्म हो गया है और देश की शीर्ष अदालत ने रामलला को कानूनी मान्यता देते हुए राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ट्रस्ट बनाने को कहा गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।
CJI ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।
कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।
विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन देना जरूरी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाए।
मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।
सीजेआई ने कहा कि हिंदू भी अंदरुनी हिस्से में पूजा करते थे। अंदरुनी हिस्से में नमाज बंद होने के कोई सबूत नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू अंदरुनी हिस्से में पूजा करते थे। अंग्रेजों ने दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए रेलिंग बनाई थी।
हिंदू अयोध्या को राम का जन्मस्थान मानते हैं। हिंदू मुख्य गुबंद को ही राम का स्थान मानते हैं।
अयोध्या में राम के जन्म के दावे का विरोध नहीं। हिंदू दावा झूठा साबित नहीं हुआ। विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते रहे हैं। रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखें। सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं।
बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ASI की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। ASI ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। सीजेआई फैसला पढ़ रहे हैं।
शिया और निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज
अयोध्या पर फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजेआई जजमेंट पढ़ रहे हैं।
किसी भी पल आ सकता है फैसला। सीजेआई रंजन गोगोई कोर्टरूम में मौजूद हैं। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।
यूपी बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं की प्रदेश पार्टी कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई है। सीनियर पार्टी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी प्रवक्ताओं की मीटिंग होगी ।
फैसले के बाद मीडिया से बात करने में संयम रखने और किस तरह से बात रखी जाए, इसकी हिदायत दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व से दिए गए निर्देशों के बारे में भी ब्रीफिंग की जाएगी। ये बैठक 10:30 बजे से होगी ।
अयोध्या फैसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हैं। थोड़ी देर में योगी यूपी 100 जाएंगे। पूरे प्रदेश के चप्पे चप्पे पर नज़र रखेंगे।
आगरा में अयोध्या फैसले से पूर्व पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। एडीजी जोन, आईजी रेंज और एसएसपी आगरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।
ताजनगरी में जगह-जगह मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च हो रहा है। वहीं, कंट्रोल रूम पल-पल की अपडेट ले रहा है ।
बिजनौर में अयोध्या फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है।
संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है।
उपद्रवियों से निपटने के लिए बिजनौर में 21 अस्थाई जेल बनाई गई हैं।
सर्वोच्च अदालत के अयोध्या विवाद को लेकर आने वाले फैसले को लेकर बागपत में अलर्ट है। शनिवार की सुबह से ही पुरामहादेव मंदिर, रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिले को पांच जोन व 13 सेक्टर में बांटकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस सोशल मीडिया व खुराफातियों पर नजर रखें हुए है। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील स्थानों को ए, बी व सी श्रेणी में बांटा गया है। जिले में 260 मस्जिद, 244 मंदिर, छह चर्च व दो गुरुद्वारे हैं। साथ ही चांदीनगर एयरफोर्स स्टेशन, ट्योढ़ी में 400 मेगावाॅट के बिजलीघर, पुरामहादेव मंदिर, बड़ागांव स्थित त्रिलोकधाम तीर्थ, बरनावा लाक्षागृह आदि स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात है। जिले को पांच जोन व 13 सेक्टर में बांटते हुए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की तैनाती हो गई है।
अयोध्या पर फैसला आने से पहले एक साथ नजर आए
मुद्दई इकबाल अंसारी और हिन्दू धर्मगुरु करपात्री महाराज
अयोध्या पर फैसला आने से पहले एक साथ नजर आए
मुद्दई इकबाल अंसारी और हिन्दू धर्मगुरु करपात्री महाराज
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने अयोध्या विवाद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने साधु संतों से भी फैसले का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा कायम रहे। महंत नरेंद्र गिरी साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। अयोध्या का फैसला आने के बाद हरिद्वार में साधु संतों के साथ बैठक करेंगे। फिलहाल, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हरिद्वार में मौजूद हैं ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी संप्रदाय लोगों को मानना चाहिये, उसका पालन करना चाहिए जिससे कि देश और प्रदेश में सद्भाव बना रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए: शिवपाल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रसपा
श्रीराम जन्मभूमि मामले में आज सर्वोच्च न्यायलय से आने वाले फैसले को जीत और हार के भाव से न लें। आपसी सौहार्द शांति एकता बनाए रखें, फैसले का आदर और स्वागत करें : केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, यूपी
हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं सभी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं: नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कमिश्नर से बात की और निर्देशित करते हुए कहा कि पंचकोसी परिक्रमा में आए सभी बाहरी श्रद्धालुओं को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें.
अयोध्या मामले में मुद्दई इकबाल अंसारी का कहना है कि अब फैसला आ जाएगा और इसे लेकर वह बेहद खुश हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि फैसला जो भी हो अयोध्या के लोगों को वह मंजूर होगा
दिल्लीः जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद बुखारी ने अयोध्या विवाद के फैसले के मद्देनजर बयान जारी किया है। सभी पक्षों से न्यायपालिका पर भरोसा रखने की अपील की है।
अयोध्या मामले में फैसले के चलते अलीगढ़ में इंटरनेट बंद। साथ ही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी क्लासेज 9 से 11 नवंबर तक के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं।
প্রেক্ষাপট
लखनऊ/अयोध्या, एबीपी गंगा। 70 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस बेंच में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।
इस ऐतिहासिक फैसले से पहले यूपी समेत देश के संवेदनशाली इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर हैं। हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ITO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगाकर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात 2 बजे से ही सड़कों पर मुस्तैद है। इन बैरिकेड को पास करने की कुछ लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। वहीं, सीजेआई रंजन गोगई के निवास 5 कृष्णा मेनन मार्ग पर भी हाई अलर्ट है। उनके घर के दोनों तरफ की सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सड़क पर वाहन को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है।
बता दें कि शुक्रवार को चीफ जस्टिस ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि अयोध्या के अलावा और सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
फैसला सुनाने वाले चेहरे
- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ , न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ फैसला सुनाएगी
- 16 अक्ट्रबर को संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।
- पीठ ने छह अगस्त से लगातार 40 दिन इस मामले में सुनवाई की।
स्कूल-कॉलेज बंद
उधर,फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य तरह के शैक्षणिक या प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। सभी को सोमवार तक के लिए बंद रहेंगे।
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