LIVE: दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी, NPR अपडेट करने को लेकर मिल सकती है मंजूरी

नागरिकता कानून और एनआरसी पर मचे हंगामे के बीच राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी मिल सकती है. ये बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चलेगी. एनपीआर से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ.

ওয়েব ডেস্ক, এবিপি আনন্দ Last Updated: 24 Dec 2019 12:06 PM

24/12/2019 10:51:26

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एनपीआर के जरिए एनआरसी लागू कराने की तैयारी में है. ओवैसी ने कहा है कि एनपीआर के जरिए एनआरसी पर काम शुरू हो चुका है और वह बीजेपी को उन्हें गलत साबित करने की चुनौती देते हैं.

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सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस बार भी एनपीआर के लिए आंकड़े जुटाने का काम 2020 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक किया जाएगा. इन सबके अलावा एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नागरिकता की जो जानकारी दी जाएगी, वो स्वघोषित यानी खुद से बताई गई होगी. जो व्यक्ति की नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं होगी.

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सरकार जल्द ही एनपीआर को भी अपडेट करने का काम शुरू करने वाली है. इसके लिए 31 जुलाई को काम की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. आज कैबिनेट की बैठक में 2021 की जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने की औपचारिक मंज़ूरी मिलने की संभावना है.

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साल 2010 में पहली बार एनपीआर बनाने की शुरुआत हुई थी. बंगाल और केरल सरकार पहले ही अपने यहां एनपीआर के लिए जारी प्रक्रिया को स्थगित कर चुकी है. एनपीआर यानि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो रजिस्टर है जिसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जानकारी होगी. एक ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के निवासियों की पहचान से जुड़ी हर तरह की सूचना होगी.

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केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है. बैठक में 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि NPR को अपडेट करने पर मंज़ूरी मिल सकती है. इन दोनों कामों के लिए कैबिनेट करीब 8500 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दे सकती है.